Jharkhand Cabinet: इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बोकारो दंगा पीड़ितों को1.20 करोड़ रुपए मुआवजा देगी

Jharkhand Cabinet इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बोकारो दंगा पीड़ितों को1.20 करोड़ रुपए मुआवजा देगी

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठे मंत्रिमंडल ने बुधवार को बोकारो जिले के 1984 के धार्मिक दंगों के 24 पीड़ितों और उनके अधीनग्रस्तों के लिए 1.20 करोड़ रुपए का मुआवजा मंजूर किया, एक अधिकारी ने कहा।

दंगा की नींव: इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बोकारो में तूफानी दंगे

कैबिनेट सचिव वंदना डडेल ने कहा, “मुआवजा राशि को धार्मिक दंग आयोग की सिफारिश पर मंजूरी मिली थी।”इसके पहले कि इस समर्पित राहत कोष का मंजूरी प्राप्त हो, 1984 में तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बोकारो जिले में बढ़केहुए थे धार्मिक दंगे।

इस घटना के बाद, दिल्ली में भारतीय सिखों के प्रति हिंसा और अत्याचार की घटनाएं हुईं। सिखों की संपत्ति नष्ट की गई, उन्हें मारा गया और उनके साथ जनसंख्या के ब्रदरहूड को नुकसान हुआ। इस हिंसा के दौरान कई सिख अपने परिवार सहित जीवन खो बैठे।

इस दुखद घटना ने सामाजिक समर्थन और न्याय की मांग के साथ-साथ राजनीतिक स्थिति को बदल दिया और भारतीय राजनीति में इसका असर आज भी महसूस किया जा रहा है।

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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 32 मुद्दों पर मंडल ने की मंजूरी

कम से कम 32 मुद्दों पर चर्चा के दौरान मंडल बैठक ने मुख्यमंत्री द्वारा अध्यक्षता की, मंजूर की गई।इस अहम कदम से धार्मिक दंगों के पीड़ितों को मिलेगा एक अधिकृत मुआवजा, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है।सरकार ने इस मुआवजे के माध्यम से पीड़ितों को शिक्षा और रोजगार के अवसरों में सहायता करने का भी आश्वासन दिया है।

निष्कर्ष: इंसानियत की जीत

इस समर्पित राहत कोष की मंजूरी से यह प्रतित होता है कि सरकार धार्मिक दंगों के पीड़ितों के प्रति उच्च समर्पण में है। हेमंत सोरेन सरकार की इस कदम से साफ है कि इंसानियत की जीत हुई है।धार्मिक दंगों के पीड़ितों के लिए मुआवजा स्वीकृत करना सिर्फ एक कदम है। सरकार का संकल्प है कि वह अपराधिक घटनाओं के पीड़ितों को समर्पित राहत पहुंचाएगी।

इस समर्पित राहत कोष के माध्यम से, हेमंत सोरेन सरकार ने दिखाया है कि वह अपने प्रति उच्च निष्ठानिरपेक्ष से जुड़े हुए हैं। इससे धार्मिक दंगों के पीड़ितों को न्याय मिलेगा और समाज में उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है

आपके सवाल:

1. इस मुआवजा की राशि कैसे निर्धारित हुई?

  • धार्मिक दंग आयोग की सिफारिश पर मुआवजा की राशि निर्धारित की गई है।

2. क्या इससे पीड़ितों को कोई लाभ होगा?

  • हाँ, इससे पीड़ितों को अधिकृत मुआवजा मिलेगा, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है।

3. क्या धार्मिक दंगों के पीड़ितों को और किस प्रकार की सहायता मिलेगी?

  • इस समर्पित राहत कोष से निधि मिलने के साथ-साथ, सरकार धार्मिक दंगों के पीड़ितों को शिक्षा और रोजगार के अवसरों में भी सहायता करेगी।

4. क्या इससे इस घटना की यादें ताजगी से जीवित रहेंगी?

  • हाँ, सरकार द्वारा लिए गए कदम से यह सुनिश्चित होता है कि इस दुखद घटना की यादें ताजगी से जीवित रहेंगी और उसे समर्थन प्राप्त होगा।

5. इस मुआवजा का लाभ उठाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ जरूरी होंगे?

  • पीड़ितों को आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने के लिए धार्मिक दंग आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

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